ए.टिभी न्युज नेपाल

दिनेश ठाकुर

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ बर्ष भइसकेको छ, तर नागरिकहरूमा बढ्दो निराशा छ। कारण भनेकै गणतन्त्रको नाममा आफन्ततन्त्र, आसेपासेतन्त्र, स्वार्थतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र र लुटतन्त्रले देशलाईक अन्धकारमा धकेलिरहेको छ। यसरी सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा जनता नै राज्य व्यवस्थासँग विमुख हुन पुगेका छन्। जनताले विश्वास गरेको व्यवस्था नै असफल बन्दै गएको महसुस गर्न थालेका छन्।

देशको नेतृत्व गर्नेहरूले जनताको आशा र सपना पुरा गर्नुभन्दा आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्नमै केन्द्रित हुँदा सरकारको असफलता व्यवस्थाप्रतिकै आक्रोश बनेर सडकमा पोखिन थालेको छ। जनता अब परम्परागत राजनीतिक खेलबाट थाकिसकेका छन्। अबको आवश्यकता ऐतिहासिक राजनीतिक सुधारको हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली : समाधानको मार्ग?

नेपालमा अहिलेको प्रणाली दलहरूको भागबण्डा, शक्ति सन्तुलन, गठबन्धनका गुप्त सम्झौताले भरिएको छ। जसका कारण देशको नीति, नेतृत्व र कार्यशैली दलीय राजनीति, भागबण्डा र गुटबन्दीको घेराबाट मुक्त हुन सक्दैन। यस समस्याको समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था लागू गरिएमा नेपाली नागरिकहरूले आफैं नेतृत्व चयन गर्न सक्नेछन्। यस्तो कार्यकारी नेतृत्व सरकार स्थिर, उत्तरदायी, पारदर्शी र जनहितप्रति समर्पित हुने सम्भावना बढ्छ। अहिलेको संसदीय प्रणालीमा बारम्बार सत्ताको अदल-बदल, अस्थिरता, पार्टी फुट्ने, गुटबन्दी, विदेशी चलखेलको प्रभाव बढी देखिएको छ। यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले समाधान ल्याउन सक्छ।

राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छैन

नेपालले २४० वर्षसम्म राजतन्त्र भोगिसकेको छ। त्यो शासन प्रणालीमा पनि राजपरिवार र केही उच्चवर्गीय व्यक्तिहरूले मात्र फाइदा उठाए, सर्वसाधारण जनता भने जहिल्यै अभाव र अन्यायमा परे। इतिहासले देखाइसकेको छ कि राजतन्त्र पनि राजनीतिक पार्टीहरू जस्तै छलकपट गर्ने, जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, थिचोमिचो गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जनता स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता चाहन्छन्, जसलाई राजतन्त्रले कहिल्यै अनुमति दिँदैन।

तर, अहिलेको गणतन्त्र पनि पूर्णरूपमा सफल भइसकेको छैन। सत्ता चलाउनेहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता र आफन्तवादलाई प्रश्रय दिँदा जनताले चाहेको समानता, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र विकास हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले अब सुधारको खाँचो छ।

उन्नत लोकतन्त्रको खाँचो

लोकतन्त्रको नाममा दलहरूका सीमित नेताहरूले मात्र शासन गर्ने होइन, सम्पूर्ण जनताले आफ्नो सहभागिता जनाउने वातावरण बनाइनुपर्छ। समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ। केही राम्रा नेताहरू पनि राजनीतिमा आएका छन्, जसले आशाको सञ्चार गरेका छन्। बालेन साह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ता स्वतन्त्र रूपमा उदाएका नेताहरूले काम गरेर देखाइरहेका छन्। यस्ता युवाहरूको संलग्नता अझै बढाउन आवश्यक छ।

देशलाई सही मार्गमा लैजान अब दलहरूको दासत्व तोड्नुपर्छ। सक्षम, इमानदार र निर्भीक नेताहरू अगाडि आउनुपर्छ। राजनीतिक सुधार बिना समृद्ध नेपाल बनाउने सपना पूरा हुन सक्दैन। अबको परिवर्तनको पहिलो चरण भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्नु हो, जसले दलीय राजनीति, भागबण्डा र विदेशी प्रभावको अन्त्य गर्न सक्छ। साँचो अर्थमा लोकतन्त्र बलियो बनाउने समय आइसकेको छ।