ए.टिभी न्युज नेपाल संवाददाता

दिनेश ठाकुर

बर्दिया चैत ११ — बर्दिया जिल्ला द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २७८ जना बेपत्ता पारिएका छन् भने द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाको तथ्याङ्क २५० जना रहेको छ। यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २५४ जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। तर, ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू हाल कहाँ छन् भन्ने विषयमा राज्यले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। पीडित परिवारहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् र जबसम्म सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन, तबसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।

द्वन्द्वकालका पीडितहरूको हक, हित तथा न्यायका लागि लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाले पहल गरिरहेको छ। तर, अझै पनि पीडित परिवारहरूले न्याय नपाएको द्वन्द पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।

पीडित परिवारहरूको आवाज

युगबहादुर चौधरी, गेरुवा गाउँपालिका-६
“२०५८ साल फागुन १३ गते बिहान ७ बजे तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले मेरो बाबालाई घरबाटै लगेको थियो। त्यसपछि उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। म त्यतिबेला ११ वर्षको थिएँ। बाबु गुमाएपछि आमाले ज्याला-मजदुरी गरेर मलाई र मेरी बहिनीलाई हुर्काउनुभयो। आजसम्म बाबुको अवस्थाबारे केही थाहा छैन। हामीले न्यायका लागि धेरै प्रयास गर्‍यौं, तर कसैले सुनिरहेको छैन।”

सुनिल थारु, बाँसगढी नगरपालिका-६
“म जन्मिनुअघि नै २०५८ सालमा मेरो बाबुलाई राज्यपक्षले बेपत्ता पार्यो। एक वर्षको हुँदा आमाले छोडेर जानुभयो। म मामाघरमा हुर्किएँ। जसो तसो १० कक्षासम्म पढेँ, तर विषय अनुत्तीर्ण भएर पढाइ छुट्यो। अहिले २२ वर्षको भएँ। मेरो माग छ— राज्यले मेरा बाबुको अवस्था सार्वजनिक गरोस्।”

बामती चौधरी, गेरुवा गाउँपालिका-६
“२०६१ साल कात्तिक ६ गतेको भिडन्तमा मेरो बाबा सहिद हुनुभयो। त्यसपछि आमाले अर्को विवाह गरेर जानुभयो। म मामाघर बसेर हुर्किएँ। अहिले फरेस्ट्री विषय पढेकाे छु। मलाई राज्यले मेरो शैक्षिक योग्यताअनुसार रोजगारी देओस् भन्ने माग गर्दछु।”

सुभद्रा थारु, मधुवन नगरपालिका-१
“मेरो दाइलाई २०५९ साल वैशाख ७ गते राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको हो। त्यसपछि आमाबुवा गहिरो पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, तर दाइ हुँदो हो त सहारा दिन्थे। म पनि पीडित परिवारकी सदस्य हुँ, मेरो दाइको अवस्थाबारे थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। राज्यले पीडित परिवारको आवश्यकताअनुसार उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

द्वन्द्वपीडितका लागि राज्य गम्भीर छैन

बवै बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा सचेत नागरिक राजेन्द्रप्रसाद धिताल भन्छन्, “द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्, तर राज्यले गम्भीरता देखाएको छैन। न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। यदि छिटो न्याय दिइएन भने आगामी पुस्ताले पनि राज्यलाई धिक्कार्नेछ।”

द्वन्द्वकालका बेपत्ता परिवारहरूको दर्दनाक कथाले न्याय प्रणालीको लचर अवस्था उजागर गरेको छ। पीडित परिवारहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लागू गर्न माग गरेका छन्। राज्यले अब ढिलाइ नगरी पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउनु आवश्यक छ।