बिहीबार, २५ वैशाख २०८२

बारा । वनलाई आयआर्जन र सम्पत्तिसँग जोड्ने प्रचलित उखान हो– ‘हरियो वन नेपालको धन’ ।

वनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सके त्यसबाट सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन र ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ ।वन अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ मा गरेको ‘वन स्रोत सर्वेक्षण’ ले वन पैदावारबाट मुलुकभित्र ठुलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन र रोजगारी सिर्जना हुने देखाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक डा. राजेश राई वनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक ४० अर्ब राजस्व र १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रोजगारी मुलुकभित्रै सिर्जना हुने दाबी गर्दछन् ।

Laxmi sunrise bank 2034

मधेस प्रदेशका वनक्षेत्रको अध्ययन÷अवलोकन गर्न आएका राईले संरक्षण क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाहिर रहेको ४९ लाख हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत (करिब १२ लाख हेक्टर) वनलाई व्यवस्थापन गर्दा ८ करोड ५० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने बताए । जसबाट ४० अर्बको राजस्व सङ्कलन हुनेछ । कटान मुछानबाट १२ अर्ब मूल्य बराबरको रोजगारी सिर्जना हुन्छ । प्रतिक्युफिट कटान÷छपान १५० रुपैयाँ खर्च लाग्दछ ।

Shivam Cement

दिगो वन व्यवस्थापन लागु भएमा मधेस प्रदेशको हकमा ४५ देखि ५० करोडको रोजगारी सिर्जना हुने प्रा.डा राईको भनाइ छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा जनसङ्ख्या धेरै छ भने वन क्षेत्र सबैभन्दा कम छ ।

Nabil bank

मधेसमा करिब २ लाख ४७ हजार हेक्टरमात्रै वन क्षेत्र छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला बारा, रौतहट र सर्लाही हो ।

Riddisiddi jewellers

b1

प्रा.डा. राईले मधेस प्रदेशमा वर्षमा ५० हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्नसके ३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुने बताए । ‘३० लाख क्युफिट काठ उत्पादन भनेको झण्डै ४५÷५० करोडको रोजगारी सिर्जना हुनु हो,’ उनले भने ।

मधेसमा काठको माग धेरै भएकाले काठ उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने राईको सुझाव छ । जसका लागि बिरुवाको उत्पादन बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

वन व्यवस्थापनको लागि झाडी सफाइ, बाक्लो वनलाई पातलो बनाउने काममा प्रतिहेक्टर ३० देखि ७० हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ ।

‘कटान, छपान, झाडी सफाइ, वनलाई पातलो बनाउने भनेको अर्को करोडौँ मूल्यको काम हो । यहाँका मानिसलाई रोजगारीका लागि विदेश जानु नै पर्दैन । वनले नै सबै दिन्छ,’ राईले भने, ‘सरकारले सोचेको भन्दा पनि ठुलो रोजगारी सिर्जना दिने ठाउँ हो यो ।’

सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापन खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन लागु गरेको हो । दिगो वन व्यवस्थापन भनेको संरक्षण सँगसँगै उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्नु हो । यस अन्तर्गत सबैभन्दा पुरानो र बुढो रुख भएको क्षेत्रलाई छुट्ट्याएर प्रतिहेक्टर १५ देखि २५ वटा माउ रुख राखेर बाँकी रुख कटान गरिन्छ ।

दिगो वन व्यवस्थापनले उपभोक्ताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै वनको हैसियत नबिगारीकन अनन्तकालसम्म यसको सेवाको सुनिश्चितता गराउँछ । दिगो वन व्यवस्थापनले वनको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई सन्तुलित राख्ने राईको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरू भोटको राजनीतिमा केन्द्रित रहेका कारण दिगो वन व्यवस्थापनतर्फ खासै चासो नदखाइएको उनको टिप्पणी छ । जबकि, दिगो वन व्यवस्थापनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठुलो टेवा पु¥याउने उनले बताए ।

यसअघि सन् २०१९÷०२० मा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटीबाट मात्र १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको आर्थिक उपार्जन भएको थियो । नेपालमा संरक्षण क्षेत्र बाहिर रहेको ४९ लाख हेक्टर वन क्षेत्र विशुद्ध वन पैदावार उत्पादनका लागि हो ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएपछि हामी धेरै खारियौँ, धेरै मुद्दा स्थापित ग¥यौँ,’ राईले भने, ‘सङ्घीय वन तथा मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनको रणनीति पास ग¥यो । त्यसै अन्तर्गत रहेर अहिले प्रदेश र डिभिजन वनहरूले आफ्नो रणनीति बनाउँदैछन् ।’

दिगो वन व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा लागु भए चीन, भारत, मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने अर्बौं मूल्यको काठ रोकिनेछ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख राजिव कुमार झाले बारामा ४ वटा साझेदारी र २ वटा सामुदायिक वनले कार्ययोजना तयार गरेको बताए । उनले अगामी आर्थिक वर्षदेखि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन हुने बताए ।

b3

डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख विनोद सिंहले दिगो वन व्यवस्थापन लागु भए मधेस प्रदेश आर्थिक रूपमा बलियो हुने र काठको चोरी तस्करीसमेत नियन्त्रण हुने जिकिर गरे । यसअघि मधेस प्रदेशका ४० वटा सामुदायिक र १६ वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको थियो ।

धनुषाका डिभिजन वन प्रमुख सिंहले साझेदारी र सामुदायिक वनका कार्ययोजना तयारीको क्रममा रहेकाले अगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

नेपालमा वार्षिक १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन क्षमता रहेको सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनल देखाएको छ, जसमध्ये ६ करोड क्युफिटको हाराहारीमा काठको माग छ ।

आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी काठ निकासी गर्ने हो भने पनि सरकारी दरका आधारमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सिंहको भनाइ छ । साभाररातोपाटि

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

कृष्ण प्रसाद अहिरको नेतृत्वमा जसपा बर्दियाको नयाँ समिति गठन

समस्याग्रस्त चितुवा नियन्त्रणपछि स्थानीय खुसी

गुलरियामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मिहिपुरवाका एक जनाको मृत्यु

गुलरियामा मोहर्रम शान्तिपूर्वक सम्पन्न, सुरक्षा निकायको भूमिका प्रशंसनीय

गुलरिया नगरपालिकाका मुस्लिम र दलित महिलाहरूको अवस्था : अवसर र चुनौती

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण सम्बन्धित अन्तरक्रिया सम्पन्न


TOP