७ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई चर्को ब्याजबाट जोगाउने भन्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिन नपरोस् भनेर सरकारले यो योजना अघि सारेको हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको हो । महिलाका हकमा उक्त कर्जा बढीमा ५ लाख बराबर छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कार्यविधिमा राय सुझाव आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । यो योजना अघि सार्दै गर्दा केही प्राविधिक समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई टेक्निकल अलिकति अप्ठ्यारो छ । जस्तो, सेवा शुल्क नतोकिसकेको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो छ । त्यसलाई फराकिलो तरिकाले लान सक्ने अवस्था छैन,’ घिमिरेले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यो कन्स्ट्रेन्टका बीचमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर अभ्यासका लागि, छलफल गरेर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाएर हामीले पठाएका छौं ।’

तर, यो कदमले सरकारको एक दशक पुरानो ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिलाई नै कमजोर बनाउने र मेनपावर व्यवसायीले लिने अवैध शुल्क संस्थागत गर्ने जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञले आलोचना गरेका छन् ।

मन्त्रालयले २६ जेठ २०७२ देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, बहराइन र ओमान गरी सात देश जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरेको थियो ।

तर, उक्त नीति कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केही सीमित मेनपावर व्यवसायीले मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट मार्फत श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका छन् । तीबाहेक लाखौं रुपैयाँ लिएर श्रमिकलाई विदेश पठाउने गरेका छन् । तर, त्यसबापत १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद बनाउने गरेका छन् ।

यसअघिका वैदेशिक रोजगार सुधारका कार्यक्रमलाई नै मात खुवाउने गरी सरकार आफैंले पुन: सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधारणा अघि सारेको हो ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारले २०८२/८३ देखि २०९२/९३ लाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ समेत घोषणा गरेको छ । यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उल्टै विदेश जान ऋण दिने तयारीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति : नीतिगत अप्ठेरो

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले कर्जासम्बन्धी कार्यविधि प्रारम्भिक चरणमै रहेको र यसमा केही नीतिगत अप्ठ्यारा रहेको बताए । उनका अनुसार यो मस्यौदा मात्र हो र यसलाई विभिन्न निकायबाट पारित हुन समय लाग्ने छ ।

‘एकातिर हामी फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्छौ, अर्कातिर फेरि विदेश जाने भनेर हामीले लोन प्रोभाइड गर्ने कुराहरू गर्छौ,’ घिमिरेले भने, ‘यो कुरा चाहिँ अलिकति गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने विषय छ । हामी त्यो गर्दैछौं ।’

उनका अनुसार यो कर्जा वाणिज्य बैंकहरू मार्फत प्रवाह गरिने छ र विभागले सूचीकृत गरेका बैंकहरूले आधार दर (बेस रेट) मा केही प्रतिशतमात्र थप गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनिरहेको हो ।

तर, बिनाधितो ऋण प्रवाहको मोडालिटी (जस्तै, समूह जमानी वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो) बारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

विज्ञको आलोचना : यो नीतिगत पराजय हो

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल सरकारको यो कदमलाई ‘नीतिगत पराजय’ को संज्ञा दिन्छन् । उनी यो कर्जा योजनाले कामदारले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नै स्थापित गर्ने र अवैध असुलीलाई संस्थागत गर्ने बताउँछन् ।

‘यो आफंैमा सुन्दा पपुलर र वर्करकै पक्षमा देखिने जस्तो देखिए तापनि सरकार त्यहाँ पुग्नु हुँदैन थियो,’ नेपालले भने, ‘यो निर्णयले सरकारको आफ्नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीतिसँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ । पैसा वर्करहरूले तिर्नुपर्छ नै भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ स्थापित गर्न खोज्दैछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले समेत ‘इम्प्लोयर पे मोडेल’ (रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने) लाई विश्वव्यापी मापदण्डका रूपमा अघि बढाएको छ । नेपालले पनि विभिन्न देशसँग गरेका श्रम सम्झौतामा यही मोडेल स्वीकार गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको उनको तर्क छ ।

कार्यान्वयनमा असफल, जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सरकार

विज्ञ नेपालले सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र १० हजार सेवा शुल्कको नीति कार्यान्वयनमा देखाएको एक दशक लामो असफलता र लाचारी ढाकछोप गर्न यो नयाँ कर्जा योजना अघि सारेको आरोप लगाए ।

‘पहिला त आफ्नो पोलिसी नै कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । उतातिर चाहिँ लाचारी देखाउने, गैरजिम्मेवार बन्ने अनि यतातिर यो पोलिसी लिएर आउनु आफैंमा बेठिक कुरा हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने एउटै काम भनेको कामदारलाई पैसा तिराउन बाध्य नपार्ने हो ।  यसका लागि ‘कोलम्बो प्रोसेस’ र ‘अबुधाबी डाइलग’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो अडान बलियो बनाउनुपर्ने र रोजगारदातालाई नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न लगाउने नीति कडाइसाथ लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘गर्ने चाहिँ जम्माजम्मी एउटै चिज हो, वर्करलाई पैसा तिराउने होइन,’ नेपालले भने, ‘त्यही पोलिसी र त्यो इम्प्लोयर पे मोडेलमा नै जाऊ, न कि पैसा तिर्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका गृहकार्य गर्न थाल्नुपर्छ ।’

सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाले तत्कालका लागि केही श्रमिकलाई राहत दिएजस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा मौलाएको ठगी र अवैध असुलीलाई नै मलजल गर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकमार्फत श्रमिकलाई शोषण गर्ने नीति : पौडेल

आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलले मेनपावर कम्पनीलाई पोस्ने प्रपञ्च रहेको बताइन् । अहिलेसम्म व्यक्तिहरूले सिधै मेनपावर व्यवसायीलाई मोटो रकम बुझाउँदै आएकोमा अब राज्यमार्फत नै मेनपावरलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आउने बताइन् ।

‘यो योजनाले श्रमिकलाई भन्दा मेनपावर कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । ऋणको रकम सिधै मेनपावरको खातामा जाने हुँदा यसले उनीहरूको व्यवसायलाई थप सहज बनाइदिन्छ,’ पौडेलले भनिन् ।

पहिले व्यक्ति साहु हुने गरेकोमा अब बैंक आफैं संस्थागत साहुका रूपमा देखिने उनको भनाइ छ । ऋण तिर्न नसके बैंकले आफ्नो नियम अनुसार कारबाही गर्दा श्रमिक थप मर्कामा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

बिनाधितो भनिए पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा जमानी वा कुनै न कुनै प्रकारको सुरक्षण खोज्न सक्छन् । जुन सबै श्रमिकसँग नहुन सक्छ । लालपुर्जा वा अन्य सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने अवस्था आए भूमिहीन र सम्पत्ति नभएका युवा यो सुविधाबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ छ ।

यो नीतिले नागरिकता, जग्गाजमिन र श्रीसम्पत्तिको मालिक भएका पुरुषहरूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘सम्पत्तिमा पहुँच नभएका महिला, भूमिहीन तथा अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश जाने ठूलो संख्याका श्रमिकहरू यसको दायराभन्दा बाहिर रहनेछन्,’ पौडेलले भनिन् ।

यसरी प्रदान गरिने कर्जा भोली श्रमिकले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि श्रमिक विदेशमा ठगिए, भनेजस्तो कमाइ नभए, बिरामी वा घाइते भए वा मृत्यु भए बैंकको ऋण कसले र कसरी तिर्ने ? ग्यारेन्टी बस्ने व्यक्ति वा परिवारमाथि ऋणको भार थपिने छ,’ उनले भनिन् ।स्रोत अन्लाईनखबर