ए.बि.पि न्युज नेपाल संवादाता

राम प्रसाद चौहान
बर्दिया,मंसिर १४
बर्दिया अस्पतालद्वारा संचालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) ले लैङगिक हिंसामा परेका ६८ जना पिडितलाई निःशुल्क सेवा दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को साउन देखि कार्तिकसम्म ६८ जना पिडितलाई निःशुल्क सेवा दिएको हो ।

लैङगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानकै क्रममा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता’ नाराकासाथ अस्पतालको ओसिएमसीद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सेवा दिएको पहिलो चौमासिकमा सेवा दिएको तथ्यांक र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि गर्ने सचेतनामुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ६८ जना पिडितले ओसिएमसिमाफर्त सेवा लिएको बर्दिया अस्पताल ओसिएमसिकी सम्पर्क व्यक्ति तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सपना बाठा मगरले बताईन् । ‘जसमा ३ जना पुरुष र ६५ जना महिलाले सेवा लिएका छन्,’ ओसिएमसिकी सम्पर्क व्यक्ति मगरले भनिन्,‘रेप केसमा परेका पिडितहरु ओसिएमसिमा ढिलो गरेर आउँछन् ।

’ जसकारण स्वास्थ्य परिक्षण तथा प्रमाण जुटाउन गाह्रो भईरहेको जनाईन् । चालु आर्थिक वर्षमा ओसिएमसीमा जम्मा बजेट रु १५ लाख रहेको छ । जस अन्र्तगत पहिलो चौमासिकमा बजेटको २३ प्रतिशत खर्च भएको ओसिएमसिकी सम्पर्क व्यक्ति मगरले जानकारी दिईन् ।
३९ जना पिडितहरु आफै ओसिएमसिमा आएर सेवा लिएको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरि प्रहरीमार्फत २५, गैरसरकारी संस्थाबाट ३ र हेल्थपोष्टबाट १ जना पिडित आएको ओसिएमसीको रेकर्डले पुष्टि गर्छ ।
लैङगिक हिंसामा परेर ओसिएमसीमा सबै भन्दा बढी गुलरिया नगरपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । गुलरिया नगरपालिकाका २४ जना पिडितले ओसिएमसीमार्फत सेवा लिएका छन् ।

मधुवनका ११, बारबर्दियाका ८, बाँसगढीका ४, ठाकुरबाबाका २, राजापुरका ५, गेरुवा गाउँपालिकाका ३ र बढैयाताल गाउँपालिकाका ५ जनाले ओसिएमसीमार्फत सेवा लिएको तथ्यांक छ । त्यसैगरि जिल्ला बाहिरका ६ जनाले ओसिएमसिमा सेवा लिएका छन् ।

बलात्कारका केस १६, शारीरिक आक्रमण १०, यौन दुव्र्यवहार ९, बलपुर्वक बालविवाह २७ र मानसिक रुपमा तनावका ६ केस आएको ओसिएमसीको ठहर छ ।
ओसिएमसीले हिंसा पिडितहरुलाई उपचारको साथै उचित व्यवस्थापन गरि लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउने उदेश्यले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ ।

ओसिएमसीले बहुपक्षीय संयोजनद्वारा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । लैङ्गिक हिंसा प्रभावितलाई बहुपक्षीय संयोजन प्रकृयाद्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, मानसिक एवंम् मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी उपचार, आश्रय र पुनस्र्थापनाको सेवा दिएको छ ।

गाउँ समाजमा रहेको बडघर प्रथाले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धित घटना बाहिर नआएको लुम्बिनी प्रदेश सांसद मालती सोडारीले बताईन् । ‘बडघरले जे निर्णय गर्छ, त्यसको विरुद्धमा गाउँले जाँदैनन्,’सांसद सोडारीले भनिन्,‘जसले गर्दा बाल विवाहलगायत लैङ्गिक हिंसाका घटना बाहिर नआएको हुन सक्छ ।’ लैङ्गिक हिंसा मुक्त जिल्ला बनाउन समाजमा रहेका बडघर, आमा समुहलगायत यस सम्बन्धित काम गर्ने संघसंस्थालाई राखेर सामुहिक रुपमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको सांसद सोडारीले जोड दिईन् ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अभिभावकहरुलाई सचेतनामुलक कार्यक्रमको जरुरी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताईन् । ‘लैङ्गिक हिंसाका कतिपय केसको उजुरी हुदैनन्,’प्रजिअ शर्माले भनिन्,‘उजुरी नहुनुको पछाडि आफ्नै घर परिवार चिनेजानेकाबाट लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु हुन्छन् ।’ उजुरी कस्को विरुद्ध दिने फेरि त्यही घरमा बस्नुपर्छ । जसले गर्दा धेरै उजुरी नदिने प्रवृति छ । उजुरी पछि हाम्रो संरक्षणमा आईसकेपछि उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कानुनी मान्यता हो । हाम्रा पुनस्र्थापना हामीले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनौं । अहिले कानुनी पद्धतिमा सबै स्थानीय तहमा पुनस्र्थापना केन्द्र हुनुपर्छ भनेछ । प्रदेश र संघले पुनस्र्थापना संचालन गरेको अवस्था छ । यहा भएका रिहाब सेन्टरलाई प्रर्वद्धन गरेर कानुनी परामर्श देखि लिएर उद्यमसिलताका तालिम दिएर सक्षम बनाएर निकाल्न सक्छौं । तर स्रोतसाधनको अभावले गर्न नसकेका प्रजिअ शर्माले भनाई राखिन् ।

ओसिएमसीको पहिलो चौमासिक समिक्षामा लुम्बिनी प्रदेश सांसद मालती सोडारी, प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मा, अस्पतालका बरिष्ठ मेसु डा.सुभाष पाण्डेय, प्रहरी उपरीक्षक केदार खनाल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्ण बहादुर बुढा क्षेत्रीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।