Trend
शनिबार , भाद्र २७, २०८३

निर्वाचन अवधिमा डिजिटल प्रचार, भ्रामक समाचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिबाट सचेत रहन निर्वाचन आयोगको आग्रह

अफजल खान

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन अवधिमा दल र उम्मेदवारले डिजिटल तथा श्रव्य–दृश्य माध्यम प्रयोग गर्दा कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल बोर्ड, टिभी स्क्रोलिङ, कल सेन्टर, एसएमएस, एटिएम काउन्टर तथा सडक नाटकजस्ता माध्यमबाट हुने चुनावी प्रचार–प्रसार कानुनविपरीत मानिनेछ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा ३×३ फिटको साइनबोर्ड तथा सोही नापको झण्डा राख्न भने अनुमति दिएको छ। तर कार्यालय बाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड राखी प्रचार गर्नु, श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रदर्शन वा प्रसारण गर्नु निषेध गरिएको छ।
आयोगले चुनावी सभाहरू, जुलुस, आमसभा तथा घरदैलो कार्यक्रममा ३×३ फिटसम्मको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। साथै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रचार सामग्री राख्न रोक नलाग्ने जनाएको छ।
यसैबीच, निर्वाचन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने भ्रामक समाचार (Junk News) प्रति पनि आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि असत्य वा अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण तथा प्रकाशन गर्नु भ्रामक समाचार मानिने भन्दै यसले व्यक्ति, दल वा संस्थालाई नोक्सान पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, आयोगले घृणास्पद अभिव्यक्ति वा मानहानि (Hate Speech or Defamation) प्रयोग नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। कुनै व्यक्ति, समूह, दल वा संस्थामाथि आक्रमण गर्ने, घृणा फैलाउने वा चरित्र हत्या गर्ने अभिव्यक्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता तथा सरोकारवाला सबैलाई आधिकारिक स्रोतबाट आएका सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

निर्णयबाट पछि हटने छैनौ, बढैयाताल गाऊपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी

भारतीय गाडीको ठक्कर बाट मोटर साइकिल चालकको मृत्यु

बढैयातालका २६२ जना किसानले पाए ५०% अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण

मैनापोखरमा अव्यवस्थित बसोबासीको सर्वदलीय बैठक, समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह

शिक्षक मिलान र सरुवा निर्णय पुनरावलोकन गर्न बढैयातालका राजनीतिक दलको अल्टिमेटम

कुपोषण न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न


TOP