दुर्गाका अनुसार उनको गाउँभरिका दूध किसानले अहिले भुक्तानी पाएका छैनन् । ‘हाम्रो गाउँको मात्रै होइन, भकुण्डेबेँसीमा पनि त्यस्तै छ । माघदेखि वैशाखसम्मको पैसा चाहिँ अलि अगाडि यहाँको दुग्ध सहकारीले दियो, वैशाखदेखिका चाहिँ पैसा पाएको छैन,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘आफूले बेचेको दूधको भुक्तानी नपाएर दशैं नै मनाउन नपाउने अवस्था धेरैको छ ।
उता, हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ स्थित मुक्तिनाथ एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालक गीता अधिकारीको पनि दूध बिक्रीको पैसा रोकिएको छ । स्थानीय कृषि सहकारीबाट ऋण लिएर दाना, ढुटो, चोकर खरिद गरेर आधा दर्जन गाईलाई खुवाउँदै आएको अधिकारी बताउँछिन् ।
उनलाई घर खर्चभन्दा पनि ऋणको सावाँ तिर्न नसकेकोमा बढी चिन्ता छ । ‘घर खर्च त जसरी पनि चलाउँथे । दाना, चोकर किनेकै ऋणको सावाँ तिर्न सकेको छैन । दशैं आएर मात्रै भएन खर्च पनि हुनपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमै केही गर्छु भन्नेलाई यस्ता कुराले धेरै फरक पार्छ । किसानका समस्यामा सरकार किन मौन छ बुझ्नै गाह्रो छ ।’
काभ्रेका अगुवा किसान नारायण नेपालले दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी नहुँदा पूरै जिल्लाका किसान समस्यामा रहेको बताए । दूध उत्पादक सहकारी संघले केही निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले भुक्तानी नदिँदा किसान मारमा परेका छन् ।
घटस्थापनासम्म भुक्तानी दिन्छौं : डीडीसी
डीडीसी प्रवक्ता राजेन्द्र अधिकारीले घटस्थापनासम्म दूधको बक्यौता भुक्तानी गर्र्ने तयारी रहेको बताए ।
‘हामी घटस्थापनाको दिनसम्म दूधको भुक्तानी दिने तयारीमा छौं । अहिले सबै भुक्तानी दिन त सक्दैनौं तर बजेटले भ्याएसम्म सबैलाई भुक्तानी दिनेछौं,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने ६० करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म खातामा आएको छैन ।
‘खातामा आउने प्रक्रियामै छ, आउने बित्तिकै हामीले किसानको बक्यौता हेरेर पैसा दिन्छौं । यो बीचमा केही भुक्तानी पनि भएका छन,’ उनले भने, ‘अब दशैंका लागि किसानलाई कम्तीमा हात खाली नगर्ने भन्ने योजना डीडीसीको छ ।’
१७ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थबाट उक्त रकम बराबर ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको छ ।
डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीका नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
निजी डेरी उद्योगले भने केही ठूला उद्योगको मात्रै बक्यौता भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै साना उद्योगको भुक्तानी बाँकी नरहेको जनाएको छ । डेरी उद्योग संघले दशैंमा किसानका लागि बाँकी भएका केही उद्योगले पनि भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।साभारअन्लाईनखबर
