माघ / २३ पछिल्लो समय महिला हिंसाको दर बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, विश्वमा हरेक ११ मिनेटमा एक महिलाको हत्या हुने गरेको बताइएको छ। यसरी महिला हिंसा बढ्नुमा कतिपयले सचेतनामा वृद्धि भएको, महिला पनि अन्यायविरुद्ध बोल्न थालेको, उजुरी गर्न थालेकोले यस्ता घटनाको सङ्ख्या वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक र सकारात्मक लिएका छन्। तर समाजको पिँधमा परेको दलित महिलाको कुरा गर्दा उनीहरूको अवस्था निकै दयनीय छ।दलित महिलाले भोग्दै आएका हिंसा, विभेद र उत्पीडन निकै डरलाग्दो छ। सदियौँदेखि हिंसा, विभेद, थिचोमिचोमा पर्दै आएका दलित महिलाको अन्य महिलाको भन्दा पृष्ठभूमि फरक छ। उनीहरू चरम गरिबी, अशिक्षा, सचेतनाको कमी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, अन्याय, अत्याचारलगायत थुप्रै समस्यासँग जुध्नु परेको छ। के समाजको उत्पीडनमा परेका महिलाहरूलाई आफू हिंसामा परेको जानकारी होला त ? के न्यायका लागि उजुरी दिने आट गर्लान् त ? के उनीहरूलाई न्याय पाउन सहज वातावरण होला त ? यसरी हेर्दा पक्कै पनि सहज छैन।

राजनीतिक दलहरूले दलितलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन् । यतिसम्म कि दलितको जनसंख्या धेरै भएका पालिकामा समेत दलितको प्रतिनिधित्व आरक्षित वडा सदस्यमा सीमित देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीले महिला त परको कुरा दलित पुरुषलाई पनि हत्तपत्त टिकट दिएको देखिंदैन । भनेपछि आरक्षण नभएको भए दलित महिलाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

त्यसमा पनि मधेसी महिला अशिक्षा र चेतना अभावका कारण लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट बढी नै पीडित छन्। मधेसी महिलामा पनि अझ दलित महिलाको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ।मधेसी दलित महिला बढी जोखिममा छन्। त्यसैले मधेसीभित्र पनि दलित महिला त यति पीडित छन् कि भनिसाध्य छैन।मधेसी दलित महिलासहितको महिला अधिकारमैत्री समुदाय बनाउने चेतना अभाव छ।

क्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरूका परम्परा र चाहनासग जोडिएका सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। सँगै कानुनी सचेतना र त्यसको अभ्यासमा जोड दिन जरुरी छ।