अब्दुल खान

काठमाडौं  /सम्माननीय प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की (श्रीमान्) ज्यूको मुस्लिम, इस्लाम र महिलाहरूको अवस्था तथा मुस्लिमहरूले महिलाप्रति गरेको व्यवहार, र खासगरी भारतमा मुस्लिमहरूको राज्य हुन थालेको कारणले बालविवाह, सती, बहुविवाह जस्ता (कु)प्रथा जन्मिएको भन्ने गलत इतिहास र तथ्यहीन केही टिप्पणी सहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको देख्दा, शायद एडिट गरिएको गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भिडियो होला कि भन्ने शंका रहे भएको कारणले मैले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेको थिइन् । तर कान्तिपुर समाचारको फेसबुक पेजमै उक्त भिडियो देखेपछि, उक्त भिडियो प्रमाणिक नै रहेछ भन्ने कुरामा अब कुनै द्विविधा रहेन, र नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहनुभएका (त्यो पनि स्वयं एक महिला) एक जिम्मेवार अभिभावकबाट मुस्लिम महिला, मुस्लिम समुदाय र इस्लाम धर्मप्रति गरिएको यस्तो असंवेदनशील तथा तथ्यहीन टिप्पणी प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नेपालको जनगणना अनुसार नेपालमा हाल ५.०९% जनसंख्या इस्लाम धर्म मान्ने रहेको छ । त्यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम नागरिक सरकारको मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि मुस्लिम समुदायको महिलालाई अटाउन नसक्नुले पनि वहाँको समावेशीता सम्बन्धी परिभाषाकोे दायरा आफैमा प्रश्नको घेरामा छ। तथापि, मुस्लिम समुदाय विगतमा जस्तै, राज्यको हरेक अपहेलना र तिरस्कारप्रति मौन रहेर, यस्तो संवेदनशील संक्रमणकालीन अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पालना गर्दै आएको कुरा सर्वविदित छ । यस्तो अवस्थामा समेत ५% भन्दा बढी जनसंख्या भएको ऐतिहासिक रूपमा नै राज्य व्यवस्थाबाट बहिष्कृत मुस्लिम समुदायलाई समावेशीकरणकोे मूलधारमा ल्याउने कुरा त परै जाओस्, उल्टै प्रधानमन्त्री स्वयंबाट नेपालको मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था ऊपर आघात पुग्ने गरी सामाजिक सद्भाव समेत खल्बल्याउने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आउनु दुःखद छ।

एउटा मुस्लिम मन्त्री समेत अटाउन नसक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ, वहाँले कार्यकारी अधिकारको नेतृत्व गर्नुभएको देशमा ५% भन्दा बढी मुस्लिम जनसंख्या छ, जसको मानव विकास सूचकांक HDI 0.422 मात्र छ, आय सूचकांक 0.3, शिक्षा उपलब्धि सूचकांक 0.3 तथा वयस्क साक्षरता दर 0.436 छ । यस्तो दीर्घकालीन रूपमा राज्यद्वारा नजरअन्दाज गरिएको समुदायका महिलाहरूको शिक्षा र पहुँचका लागि तपाईंको नेतृत्वको सरकारले के-कस्ता कार्यक्रम ल्यायो त, सम्माननीय ज्यू? कि मुस्लिम समुदायलाई अपहेलित गर्ने र नेपालको मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्‍याउने किसिमको अभिव्यक्ति दिने बाहेक अरू कुनै कार्यक्रम छै तपाईंको नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकारको?

तर महिलाहरूको अवस्थाबारे कुरा गर्दा, धार्मिक नियमले स्पष्ट प्रतिबन्ध नगरेको भए पनि हरेक समाजको संरचनाका कारण महिला ऊपर ऐतिहासिक रुपमै दमन र उत्पीडन हुने गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । म स्वयं पनि सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की (श्रीमान्) ले आफ्नो पदीय हैसियतले महिला अधिकारकोे क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानको सदा सम्मान गर्छु ।

तर भारतीय समाजमा सदियौँदेखि चल्दै आएका विभिन्न कुप्रथा मुस्लिमहरूले शासन गरेको कारणले हिन्दू समाजमा फैलियो भन्ने कुराले विस्तारवादी ‘अखण्ड भारतीय एकल राष्ट्रवाद’ (जसले नेपाली विविधतामा आधारित राष्ट्रवादलाई समाप्त पार्ने ऐतिहासिक कसरत गर्दै आएको देखिन्छ) को अवशेषको झल्को दिन्छ।

म आशा गर्दछु, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मेरो देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै विस्तारवादी विदेशी राष्ट्रवादबाट प्रभावित नहुनुहोस् । मुस्लिम महिलाको अवस्थाबारे यति शुभ-चिन्तित सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा बनेको मुस्लिम समावेशीता शून्य रहेको मन्त्रिपरिषदले कम्तीमा पनि मुस्लिम महिलाको शिक्षामा पहुँचका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याओस्, र नेपालको मुस्लिम महिलाको सशक्तिकरणका लागि ठोस कदम चालोस् ।

नेपालका मुस्लिम समुदायलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन सम्माननीय ज्यू, शासन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले समुदायका समस्यालाई समाधान गर्ने काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यदि मुस्लिम महिलाको शिक्षामा पहुँच र सशक्तीकरण सम्बन्धमा कुनै कदम चालिएन भने, तपाईको आजको अभिव्यक्ति हाम्रो छिमेकी मुलुकको एकल विस्तारवादी राष्ट्रवादबाट प्रभावित रहेछ भन्ने मेरो ठहर हुनेछ ।

अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको रूपमा पहिलो पटक नेपालमा मुस्लिम समुदायले मुस्लिम महिलाको अवस्थाबारे शुभ-चिन्ता राख्ने कार्यकारी प्रमुख पाएको छ । यस्तो शुभ-चिन्तनलाई मुस्लिम समुदायले कुनै शंका उपशंका नराखी, मुस्लिम महिलाको शिक्षामा पहुँच तथा सशक्तिकरणका लागि यस्तो शुभ-चिन्तक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गर्न आवश्यक छ ।

साथै, मुस्लिम समुदायका विद्वान, मुस्लिम कानून र इतिहासका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री ज्यूको अभिव्यक्तिलाई आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित नराखी, कुरान, इस्लाम र मुस्लिम नियम, प्रथा, परम्परा तथा महिलाको स्थान तथा अधिकारहरुबारे सरल भाषामा तथ्यपरक सही जानकारी फैलाउनु आवश्यक छ । यदि मुस्लिम समुदायमा कतै कुप्रथा छन् भने, त्यसको कठोर रूपमा खण्डन गर्दै सही नियमको व्याख्या गर्नु हालको समाजको आवश्यकता हो ।

निष्कर्षमा, १४ सय वर्षअघि नै कुरानले छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा अंश दिनुपर्ने (सुरह/अध्याय नं ४, आयत/श्लोक नं ७) बाध्यात्मक कुरानको व्यवस्था भएतापनि मुस्लिम समुदाय भित्रै यसको कडाइका साथ पालना हुन नसक्नु हाम्रो समुदायको सामाजिक संरचनाको आन्तरिक कमजोरी पनि हो ।

यद्यपि, मुस्लिम समुदायप्रति शुभ-चिन्तक प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की (श्रीमान्) बाट मुस्लिम महिलाको शिक्षामा पहुँच र सशक्तिकरण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको प्रतिक्षामा म रही रहनेछु । साथै यदि वहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकोभेटघाट सम्भव भयो भने मैले वहाँलाई नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनुवादित कुरान नै हस्तान्तरण गर्नेछु, त्यसो भएको खण्डमा वहाँ सर्वोच्च अदालतको पूर्व्रधानन्यायाधीश जस्तो अध्ययनशील व्यक्तिले केवल तथ्यमा आधारित कुरा गर्नुहुनेछ ।

समग्रमा, नेपालमा शान्ति कायम होस् ।