बर्दियामा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू हुँदा  आम्दानी र रोजगारी सृजना गर्दै सामुदायिक वन

/ बर्दिया,असार ३१

लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लामा “समृद्धिका लागि वन परियोजना” अन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन तथा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू भएपछि स्थानीय उपभोक्ता, स:मिल तथा काठ ब्यवसायीहरुलाइ आम्दानी र रोजगार सृजना भएको छ। बर्दियामा २ सय ५४ वटा सामुदायिक रहेका छन् भने डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको क्षेत्राधिकार भित्र करिब २० हजार ४ सय ९२ दशमलव ९१ हेक्टर वन रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ सय २० वटा सामुदयिक वनका १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा दिगो वन व्यवस्थापन तथा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारीत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई वन व्यवस्थापन भएको छ भने ७ दशमलव ५ लाख घन फिट काठ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस मध्य ५ लाख १५ हजार घन फिट काठ उत्पादन भइसकेको छ। असार मसान्तसम्म जम्मा ७ लाख ५० हजार घन फिट काठ उत्पादन हुनेछ। हालसम्म काठ बिक्री वितरण गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ सामुदायिक वनमा आम्दानी भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेश संघ कोषमा ८ करोड र संघीय संघ कोषमा ५ करोड जम्मा भएको छ। यस आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेश संघ कोषमा १० करोड र संघीय संघ कोषमा ६ करोड सम्म पुग्ने अनुमान छ। सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको काठ २५ प्रतिशत मात्र बिक्री वितरण भएको छ भने १ सय प्रतिशत भएको खण्डमा सामुदायिक वनमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने छ। ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्थानिय उपभोक्ताले रोजगारी पाएका छन, स: मिलले चिरान गरे बापत २ करोड भन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको छ। सामुदायिक वनमा आम्दानी सङसङै मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया र सामुदायिक वनबाट ४० किलोमीटर तारजाली छेकवार गरेको छ। सम्वर्द्धनका मुख्य ३ कुराहरू रहेका छन्। बुढा रुख काट्ने, नयाँ बिरुवा उमार्ने र पहिले उम्रिएका बिरुवालाई हुर्काउने रहेको छ। काट्ने, उमार्ने र हुर्काउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। संवर्द्धन प्रणाली लागू भएपछि आम उपभोक्ताहरुले समयमा घर बनाउन सहज तरिकाले काठ दाउरा उपलब्ध हुनुको साथसाथै रोजगारी आय- आर्जनमा टेवा पुगेका छ।

सामुदायिक वनमा आम्दानी भएको रकम १ सय प्रतिशतबाट विभिन्न शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ४० प्रतिशत संरक्षण तथा वन व्यवस्थापन गर्नै छ, भने ६० प्रतिशत मध्य ३० प्रतिशत गरिवी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र वन उद्यममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत समुदायको संरक्षण हितमा काम गर्ने रहेको छ। सामुदायिक वनमा भएको आम्दानीले स्थानीय विकास र वन संरक्षण राम्रोसँग हुने सम्भावना बढेको छ। बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा मानव बन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणलाई डिभिजन वन कार्यालय र स्थानियसंग मिलेर लैजाने र वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ।डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका अधिकृत विजयराज सुबेदीका अनुसार  स्थानीय समुदायका उपभोक्ताहरु बाहिर काम गर्न जान बाध्य थिए । सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन लागू भएदेखी घर नजिकै काम गर्न पाएका छन।