प्रमुख सुवेदीले कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वन संरक्षणमा कडाइ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको समन्वयका कारण बर्दियामा वन व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव भएको बताए। उनका अनुसार काठ तथा दाउराको चोरी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ भने सामुदायिक वन उपभोक्तासँगको सहकार्यमा बिना द्वन्द्व करिब २५ हेक्टर वन अतिक्रमण हटाउन पनि सफल भएको कार्यालयको दाबी छ।

वन व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि प्रभावकारी प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो दुई वर्षमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ।पछिल्लो दुइ वर्षमा १ सय १९ वटा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनेको सुवेदीले जानकारी दिए। पुराना तथा परिपक्व रुख वैज्ञानिक आधारमा कटान गर्दा काठ उत्पादन बढेको, उपभोक्ताले सहज रूपमा काठ प्राप्त गर्न थालेको र चोरी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।

वन व्यवस्थापन सुधारसँगै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा काठ बिक्रीबाट प्रदेश सरकारलाई ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा संघ सरकारलाई ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले करिब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको र अझै ७२ प्रतिशत काठ बिक्री हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरसमेत विस्तार भएको कार्यालयको भनाइ छ।

नव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पनि विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएको छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै आवादी क्षेत्र र वनको सिमानामा तारबार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । गत वर्ष ४१ किलोमिटर तारबार गरिएको र आगामी दुई–तीन वर्षभित्र सबै संवेदनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र स्थानीयवासीहरूले समेत सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।