हेडलाइन
समावेशी ग्रामीण विकासका लागि कोरियाले एक अर्ब बढी सहयोग गर्ने
कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले बर्दिया जिल्लाको समावेशी ग्रामीण विकासका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर (रु एक अर्ब ७ करोड) प्रदान गर्ने भएको छ
‘नेपाली काँग्रेस एकजुट हुन जरुरी’
राम प्रसाद चौहान बर्दिया,भाद्र २५ नेपाली काँग्रेस एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको नेपाली काँग्रेसका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री बादशाह
मृतक परिवारलाई लुम्बिनी सरकारको आर्थिक सहयोग
राम प्रसाद चौहान बर्दिया,भाद्र २५ गैंडाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका नेचर गाईडको परिवारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप आर्थिक सहयोग गरेको छ । पिडितसंग प्रदेश सरकार
दाङमा डेंगु संक्रमितको संख्या बढ्दो
दाङमा दैनिक रूपमा डेंगु संक्रमित बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा डेंगु संक्रमण देखिएको हो। प्रतिष्ठानका
लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न
व्यापार नहुदा व्यवसायीहरु चिन्तित
बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया लगायतका बजारहरुमा चहलपहल बढेको छ । चाडपर्व सुरु भएसँगै बजारमा आवश्यक सर–सामाग्री किनमेल गर्नेको चहलपहल बढ्न थालेको हो । बजारमा मानिसको
कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन छिटो गर्न स्थानीय तहको दबाब
१६ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहले तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन छिटो पारित गर्न संघीय सरकारलाई दबाब बढाएका छन् । संघीय
किन हुन्छ पेट भारी ? गर्नु यी उपाय हरु
आम नेपालीको समस्या हो, ग्याष्ट्रिक । खासगरी खानपानको सही तरिका अपनाउन नसक्दा वा खाने तालिका नियमित हुन नसक्दा ग्याष्ट्रिकको समस्या हुन्छ । ग्याष्ट्रिक मात्र होइन,
टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सको नाफा दोब्बरले बढ्यो
लोकप्रिय भिडियो एप टिकटकको मातृ कम्पनी बाइट डान्सले गत वर्ष सन् २०२० मा आफ्नो आम्दानी दोब्बर बनाउन सफल भएको छ । चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले आफ्ना
प्रदेश १ ले अवलम्बन गर्यो ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ नीति
४ असार, काठमाडौं । केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दै गरेको ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’को नीतिलाई प्रदेश १ सरकारले पनि अबलम्बन गरेको छ । आर्थिक वर्ष












